‘राजकारणात असलो तरी कधी मंत्री व्हावं असं वाटलं नाही. कारण, मला केंद्रीय मंत्री होण्यापेक्षा सामनाचा संपादक असणं महत्वाचं होतं’, असं वक्तव्य शिवसेनेचे खासदार आणि दैनिक सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी केलंय. पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ज. स. करंदीकर स्मृती व्याख्यानमालेत त्यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे .
काय म्हणाले संजय राऊत ?
भाषिक वृत्तपत्र देशाचा राज्याचा आधार आहेत. राजकारणात असलो तरी कधी मंत्री व्हावं अस वाटलं नाही, केंद्रीय मंत्री होण्यापेक्षा सामनाचा संपादक असणं मला जास्त महत्वाच होतं. मी संपादक झालो तेव्हापर्यत कधीच अग्रलेख कधीच लिहला नव्हता. सामान्य माणसाची व्यथा मांडतो म्हणजे राजकारणच आहे. कुमार केतकर हे बाहेर भूमिका मांडूनच राज्यसभेत गेले मात्र ते तिकडे गेल्यावर सोनिया गांधी यांची भूमिका मांडताना ते दिसत नाहीत. त्यामुळे भूमिका मांडत राहील पाहिजे, जी आम्ही मांडतो.
पत्रकारांनी राजकीय पक्षाचे अंकित होता कामा नये. पत्रकारितेत काही पथ्य पाळली पाहिजेत. देशात जे परिवर्तन झालं ते वृत्तपत्रांनी केलं यावर मी ठाम आहे. देशात आता अनेक आव्हानं आहेत. चौथा स्तंभ म्हणता पण त्यांना संसदेत येण्यास नाकारलं जात आहे. यावर कुणी आवाज उठवताना दिसत नाही. यावर पत्रकारांमध्ये एकजूट हवी.
शेतकरी, महागाई असे अनेक विषय आहेत. पण आर्यन खानची बातमी आल्यानंतर इतर बातम्या निघून जातात. मग सामान्य माणसांनी का बातम्या बघायच्या किंवा वाचायच्या ? . कुठल्याही सरकारला आपल्या मर्जीतील वृत्तपत्र नसेल तर ते नको आहे. उत्तर प्रदेशात कोरोनाकाळात मृतदेहांचे फोटो एका वृत्तपत्राने दाखवले. तेव्हा त्याच्यावर आठ दिवसांत धाडी टाकण्यात आल्या. मग त्यावेळी त्यांच्या पाठीशी कोण उभं राहिलं ?
देशातील मीडिया उद्योजकांच्या हाती जातेय. मात्र वृत्तपत्रांशिवाय सरकार आणि सरकारशिवाय वृत्तपत्र शक्य नाही. आजची पिढी लिहायला, कागदाला पेन लावायला विसरली आहे. हेच मोठं आव्हान असणार आहे. मीडियाला माझ्यामुळे काम मिळतंय. समाजात आणि देशात क्रांती घडवून आणण्याची ताकद आहे.