पोलीस स्टेशनला गेल्यानंतर अनेकदा फोटो काढण्यास पोलिसांकडून मज्जाव करण्यात येतो तसेच फोटो काढणाऱ्या व्यक्तीला फोटो कशासाठी हवे आहे किंवा या फोटोचा तुम्ही काय करणार असे करून अडवणूक देखील करण्यात येते मात्र यासंदर्भात वर्धा येथे एका घटनेसंबंधी याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पोलीस स्टेशन ही गोपनीयतेच्या कायद्याअंतर्गत प्रतिबंधक केलेले ठिकाण नाही असे सांगत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्याबद्दल दाखल केलेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केलेला आहे .
वर्धा येथील रहिवासी असलेले रवींद्र उपाध्याय यांचे त्याच्या त्यांच्या पत्नी सोबत आणि शेजारीसोबत वाद सुरू होते त्यावेळी ते पोलिस ठाण्यात 2018 मध्ये तक्रार देण्यासाठी गेले असताना उपाध्याय ते मोबाईल फोनवर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत असल्याचे दिसून आल्यावर पोलिसांनी त्यांना हटकले आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्याबद्दल त्यांच्यावर गोपनीयता कायद्याचा भंग केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला. सदर आरोपपत्र हे नोव्हेंबर 2019 मध्ये पोलिसांकडून न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते मात्र हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका धाव घेतली होती.
न्यायालयाने सदर प्रकरणी सुनावणी करताना गोपनीयता कायद्यामधील कलम 3 आणि 2 ( 8 ) यानुसार पोलीस स्टेशन हे प्रतिबंधित ठिकाण नाही तसेच कायद्यातही कुठेही पोलीस स्टेशनचा गोपनीयता कायद्याअंतर्गत उल्लेख केलेला नाही पोलीस स्टेशन हे अन्य सरकारी कार्यालयात प्रमाणेच कार्यालय आहे असाही कुठे उल्लेख नाही त्यामुळे तिथे रेकॉर्डिंग केले म्हणून गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही असे सांगत पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहे.