एकीकडे वेगवेगळ्या बँका आणि स्पर्धात्मक वातावरण याचा नागरिकांना काही प्रमाणात फायदा होत होता मात्र मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून जे काही निर्णय घेतलेले आहेत त्याचा मोठ्या प्रमाणात फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. केंद्र सरकारने याआधी अनेक सरकारी कंपन्या मॉनिटायझेशन असे गोंडस नाव देत खाजगी गुंतवणूकदारांच्या घशात घातलेल्या असून सरकारी बँकांचे देखील संख्या कमी करण्याचा सपाटा लावलेला आहे. नवीन अपडेटनुसार देशात काही बोटावर मोजण्या इतपत बँका शिल्लक ठेवण्याकडे केंद्राचा कल असल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकार सध्या फक्त भारतीय स्टेट बँकेवर मेहरबान असून एसबीआय वगळता इतर सर्वच बँकांच्या खाजगीकरणाचा सध्या विचार सुरू आहे. कोणत्या बँकांचे खाजगीकरण करायचे आणि कोणत्या बँका कार्यरत ठेवायच्या सरकारी म्हणून कार्यरत ठेवायच्या याच्यावर विचारमंथन सुरू असून नीती आयोगाने सहा सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध केला आहे त्यामध्ये एकत्रीकरणाचा भाग असलेल्या बँकांचे खाजगीकरण करण्यात येणार नाही अशी माहिती समोर आलेली आहे.
पंजाब नॅशनल बँक , युनियन बँक, कॅनरा बँक , एसबीआय बँक , बँक ऑफ बडोदा, इंडियन बँक यांच्या खाजगीकरणाला मोठ्या प्रमाणात विरोध असून इतर बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकार अवघ्या काही दिवसात घेऊ शकते. नागरिकांना देशाच्या मुख्य आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी खाजगी बँकांचे सरकारीकरण केले होते तर दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी हे सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करून करत असल्याने नागरिकांना वाढत्या स्पर्धेचा कुठलाच फायदा मिळणार नाही. बँकांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण असल्यामुळे नागरिकांना कर्ज मिळणे , ठेवींना व्यवस्थित व्याजदर मिळणे , चांगली सेवा मिळणे असे प्रकार सुरू होते मात्र खाजगीकरण झाल्यानंतर आणि मोजक्याच बँका शिल्लक राहिल्यानंतर नागरिकांना या सुविधा कितपत मिळतील याविषयी देखील संशय आहे.